नियमों को सूली पर चढ़ा रहे बेख़ौफ़ जनप्रतिनिधि

राघोपुर सुपौल से गणेश कुमार की रिपोर्ट :- राघोपुर प्रखंड के राघोपुर पंचायत की बदतर स्थिति को देखते हुए माननीय सांसद श्रीमती रंजीत रंजन ने सांसद कोष से पंचायत को गोद लिया एवं चहुमुखी विकास की बात कही परंतु प्रतिनिधियों के द्वारा मनमानी की जा रही है।चालू पंचवर्षीय में विभिन्न योजनाएं पंचायत को आबंटित की गई है जिसमें मुख्य रूप से पक्की सड़कें,नाला,पुल,विद्यालय भवन,उपस्वास्थ्य केंद्र,गरीबों को पक्का मकान,बुजुर्गों को पेंशन आदि शामिल है।मनरेगा विभाग द्वारा डिग्री कॉलेज राघोपुर एवं संस्कृत विद्यालय राघोपुर में मिट्टी कार्य होना है जो चालू कर दिया गया है।प्रावधान के अनुसार इस मिट्टी कार्य को वार्ड या पंचायत के लेबर कार्ड धारी मजदूर द्वारा ही पूरा किया जाना है एवं मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खाते द्वारा ही प्राप्त किया जा सकेगा साथ ही जे.सी.बी. यंत्र या हैड्रोलिक ट्रैक्टर का उपयोग भी नहीं होना है।

प्राप्त सूत्रों के अनुसार इस मिट्टी कार्य में लगे मजदूर के पास लेबर कार्ड नहीं है साथ ही जे सी बी यंत्र एवं हैड्रोलिक ट्रेक्टर का भी उपयोग किया जा रहा है।इस मिट्टी कार्य से जुड़े जानकारी जैसे प्राक्कलित राशि,कार्य पूरा करने की अवधि,नियम को तोड़कर कार्य करने आदि के बारे में पूछे जाने पर पंचायत के मुखिया मो तसलीम  ने बताया कि अभी हमने कोई रणनीति तैयार नहीं किया है मिट्टी कार्य बिना किसी निर्देश के ही शुरू करवा दिए है।एक तरफ जहाँ विद्यालय प्रधान भागवत  सिंह और कॉलेज प्राचार्य रामजी प्रसाद यादव को अपने ही विद्यालय में हो रहे कार्य की पूरी जानकारी नहीं है वहीँ दूसरी तरफ मजदूरों को नगद मजदूरी दी जा रही है साथ ही हैड्रोलिक ट्रैक्टर एवं जे सी बी यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है।जनप्रतिनिधि की मनमानी और प्रावधानों को सूली पर लटकते देखकर पंचायतवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।पंचायत के सुरेन्द्र मंडल,बिनोद मंडल,डॉली देवी,भोला जायसवाल,चंदू यादव,लालबहादुर मंडल,विलास पासवान,महेंद्र सादा व अन्य ने बताया कि वरीय अधिकारियों की लापरवाही और आमलोगों में पूरी जानकारी के अभाव की वजह से ऐसे हालात पैदा होते है।

       फोन पर स्थिति से जिला पदाधिकारी श्री बैद्यनाथ यादव को अवगत कराने पर श्री यादव ने कहा कि मुझसे बात ना किया जाए, लोक शिकायत निवारण आयोग से बात कीजिए। जिम्मेवार कौन-आम नागरिक,प्रतिनिधि,विभागीय अधिकारी,सरकार या सभी।